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10 अगस्त को यूपी में नई दरों का निर्धारण करेगा विधुत आयोग.. ...
, घरेलू और कमर्शियल बिजली के दाम,
10 अगस्त को यूपी में नई दरों का निर्धारण करेगा आयोग
सूबे में बिजली की दरें बढ़ाने के उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के प्रस्ताव से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) भी सहमत है। कानपुर में हुई पहली जनसुनवाई में आयोग के अध्यक्ष राज प्रताप सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कारपोरेशन ने खर्चे बढ़ने की बात कही है, ऐसे में बिजली की दरें बढ़ना स्वाभाविक है।
हालांकि आयोग अपनी सभी जनसुनवाई पूरी करने, यूपीपीसीएल के तर्क और प्रस्तावित दरों का अध्ययन करने के बाद 10 अगस्त को बिजली की नई दरों का निर्धारण होगा। हालांकि जनसुनवाई में मौजूद सभी उपभोक्ताओं, उद्यमियों और व्यापारियों ने बिजली की दरें न बढ़ाने की मांग की है।
विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष राज प्रताप सिंह ने बताया कि बिजली की दरों का हर साल रिवीजन होना चाहिए। मार्च 2018 और नवंबर 2018 में दरों का पुनर्निर्धारण होना चाहिए था। चुनाव की वजह से यूपीपीसीएल ने दरें प्रस्तावित नहीं कीं।
इसके अलावा अब किसी बिजली वितरण कंपनी को कंपनियां बिजली उधार नहीं देंगी। कारपोरेशन के खर्च बढ़ने के आकलन के बाद दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। उनके प्रस्ताव, उपभोक्ताओं के पक्ष समेत सभी पक्षों का निरीक्षण करने के बाद आयोग बिजली की दरें निर्धारित करेगा। इसी सिलसिले में पूरे प्रदेश में जनसुनवाई हो रही है। इसकी शुरुआत कानपुर से की गई है।
ये हैं बिजली की प्रस्तावित दरें
घरेलू दर (रुपये प्रति यूनिट)
मौजूदा प्रस्तावित
150 यूनिट तक
4.90 रुपये 6.20 रुपये
151-300 यूनिट तक
5.40 रुपये 6.50 रुपये
301-500 यूनिट तक
6.20 रुपये 7.00 रुपये
500 यूनिट से ज्यादा
6.50 रुपये 7.50 रुपये
(फिक्स चार्ज 100 रुपये से बढ़ाकर 110 रुपये प्रति माह करना प्रस्तावित है)
कमर्शियल
मौजूदा प्रस्तावित
300 यूनिट तक
7 रुपये 7.55 रुपये
301-1000 यूनिट
8 रुपये 8.85 रुपये
(दो किलोवाट के लिए फिक्स चार्ज 300 से 400 रुपये, चार किलोवाट तक 350 रुपये से 450 रुपये कर दिया है।)
न्यूनतम बिल 575 रुपये प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया गया है।
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