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रेखांकन होते ही लगेगी भूमि की रजिस्ट्री पर रोक ...
सिक्स लेन एक्सप्रेसवे के निर्माण का जिम्मा यूपीडा को
उन्नाव। योगी सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे सिक्स लेन का होगा। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरह ही यह भी सामान्य मार्ग से ऊंचा बनेगा। फिलहाल जिला प्रशासन कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) से एलाइमेंट (रेखांकन) मिलने का इंतजार कर रहा है।
प्रदेश में 596 किमी. लंबा गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच बनेगा। यह जनपद के रास्ते होते हुए रायबरेली, प्रतापगढ़ होकर प्रयागराज जाएगा। इसका निर्माण मेरठ से शुरू होगा, जो विभिन्न जिलों में होते हुए हरदोई आएगा। फिर हरदोई से जिले की सफीपुर तहसील के 86 गांव को छुएगा। इसके बाद हसनगंज तहसील के 14 गांव को छूते हुए सदर तहसील पहुंचेगा। सदर के 44 गांवों से होते हुए बीघापुर तहसील क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस तहसील के 58 गांवों को छूते हुए सीधे रायबरेली जनपद को जाएगा। प्रदेश सरकार ने एक्सप्रेसवे के निर्माण का जिम्मा यूपीडा को दिया है। भूमि अध्यापित विभाग के सूत्रों के मुताबिक, गंगा एक्सप्रेसवे सिक्स लेन का होगा। जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा इसकी ऊंचाई भी 8 से 10 मीटर की होगी। सूत्रों के अनुसार, एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ के लेन की चौड़ाई लगभग 130 मीटर प्रस्तावित होगी। कार्यदायी संस्था यूपीडा एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ-साथ पेट्रोलपंप आदि के लिए भी भूमि अधिग्रहीत करेगी। इस कारण दोनों तरफ 130 मीटर चौड़ाई तक की भूमि अधिग्रहण में जा सकती है।
औद्योगिक विकास के लिए भूमि की होगी व्यवस्था
गंगा एक्सप्रेसवे के दायरे में जो जिले आ रहे हैं उनमें औद्योगिक विकास पर काम करने की बात कही जा रही है। एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलपंप, दुकानें, होटल, रेस्टारेंट सहित अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इनके लिए भी भूमि की व्यवस्था की जाएगी। इसी कारण यूपीडा एक्सप्रेसवे के साथ-साथ औद्योगिक विकास के लिए भूमि अधिग्रहीत कर सकता है।
रेखांकन होते ही लगेगी भूमि की रजिस्ट्री पर रोक
अभी तक की जो जानकारी है उसमें गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन का बनेगा। फिलहाल यूपीडा के अधिकारियों से एक्सप्रेसवे के दायरे में आने वाली भूमि का एलाइमेंट (रेखांकन) कराने कोे कहा गया है। एलाइमेंट मिलने के बाद उसके आधार पर संबंधित भूमि की खरीद, बिक्री रोकी जाएगी।
-राकेश सिंह, अपर जिलाधिकारी।
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